ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਚਵਾੜਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਆਰ ਰੂਟ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰੇਲ-ਸ਼ਿੱਪ-ਰੇਲ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਆਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਐਸਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਰੇਲ-ਜਹਾਜ਼-ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
