ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਆਪ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਭੰਗ

ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਆਪ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਭੰਗ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 13 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ। ਇਸ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ।

Related Stories

No stories found.
Punjab Today
www.punjabtoday.com