ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਸਾਲਟ-2000 ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਡਸਾਲਟ-2000 ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਸਾਲਟ-2000 ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 'ਆਪ' ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੜਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।
