ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 21000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਸੂਚੀ-2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 41 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 162 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8700 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ/ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਏਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਆਚਰਣ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
