ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰਾਂ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ.) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ 13.88 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਭਗ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ PSPCL ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਆਰ.ਈ.) ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 5.66 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੇਸਕੋ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 215 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
