ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2024 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ, 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ- ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ- ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
