SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਥੋਪਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਦਮਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
