ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ 'ਨਿੱਜਤਾ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ 'ਨਿੱਜਤਾ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ 'ਨਿੱਜਤਾ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੁਰਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ-21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com