ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀਐਨਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 47,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 'ਪਰਾਲੀ-ਏਕ ਪੂੰਜੀ' ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
