ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ 200 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ 200 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 21,600 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਕੇ 150-200 ਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, 1992 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 1.2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 2500 ਤੋਂ 3500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Related Stories

No stories found.
Punjab Today
www.punjabtoday.com