ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਬਸਿਡੀ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 36000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 48000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 20 ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ "ਐਮਐਸਐਮਈ ਪੰਜਾਬ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "MSME" ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ "ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ" ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐੱਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਆਈਟੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।