ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ OPS ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 2033 ਤੱਕ ਲਾਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ।
ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ 2033 ਤੱਕ ਲਾਕਿੰਗ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ , 'ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ।”
