ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ OPS ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ,ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
