ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ' (ਓਡੀਓਪੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ 2016-17 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ 'ਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ, ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬੈਂਕ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 1,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
