ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
19 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
