ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੀਰਾ ਸਥਿਤ ਮਾਰਲਬਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
