ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ' ਵਿੱਚੋਂ 'ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ' ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ, ਆਬਕਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022-23 ਲਈ, PSPCL ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 9063.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, 8285.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 2911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ 9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8841 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2587 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 41.41 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 658.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
