ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ SC ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ "ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ" ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ।
