ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਐਨ ਟੀਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। 1.75 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ OPS ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1.75 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ NPS ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਐਨਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2031 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NPS ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 2031 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੁਣ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ NPS 'ਚ ਕਰੀਬ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਓਪੀਐਸ ਲਈ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
