ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ PCS ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਥਿਤ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਪਰਤਣ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਰਟੀਏ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 235 ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
