ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਖਿਡੌਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੇਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
