ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2800 ਭੱਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਭੱਠਿਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਚਾਹੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਵੀ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਵਰਲੋਡ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਬਾਲਣ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 59 ਭੱਠੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੰਮੂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
