ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਅਜੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
