ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਲਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਲ-ਜਹਾਜ਼-ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੇਲ-ਜਹਾਜ਼-ਰੇਲ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਰੂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੂਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਐਸਆਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ (ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ) ਦੇ ਸਬ-ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੈਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਐਮਸੀਐਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੂਟ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9.6 ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੈਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 13.8 ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
