ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀਯੂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72(1) ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1990 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।