ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1600 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ' 2016 ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ emofficepunjab@gmail.com ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
