ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਦ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
