ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰ 'ਚ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੈਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ 'ਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਓ.) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਹ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ। ਡੀਸੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਣੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਚਿਮਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੈਸ ਅਚਾਨਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 20-20 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 18-18 ਲੱਖ ਹੋਰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
