ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ' ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਸੀਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 1,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ।
