ਸਰਕਾਰ ਨੇ VC ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ : ਰਾਜਪਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ VC ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ : ਰਾਜਪਾਲ
TRIBUNE PHOTO

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਐੱਮ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ 27 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਂਸਲਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਸੀ. ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Related Stories

No stories found.
Punjab Today
www.punjabtoday.com