ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
