ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ/ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਲੁੱਟ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ/ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
