ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (SEIAA) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਈਆਈਏਏ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਈਆਈਏਏ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਸਈਆਈਏਏ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਈਆਈਏਏ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਤ ਹਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ 'ਤੇ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
