ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂਥ 'ਤੇ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ 'ਤੇ ਮੰਜੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਛਬੀਲ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਬੀਲ ਲਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ।
