ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੰਬਲ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ।
