ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ IELTS ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ IELTS ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ/ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ/ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
