ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 1.54 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਕਾਰ 'ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਲੈਣ ਆਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 'ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਹੁਣ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਜ, ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
