ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2,561 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,925 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 13,873 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਇਸਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਮੁਕੇਸ਼ ਜੈਨ, ਡਾ: ਬਲਦੇਵ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਜਗਮਹਿੰਦਰ ਨੈਨ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 24 ਸਨਅਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਤ ਹਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
