ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਕੇਚੋੜਾ' ਬਣੇ ਮੁਸੀਬਤ

ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਕੇਚੋੜਾ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਫੋਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਕੇਚੋੜਾ' ਬਣੇ ਮੁਸੀਬਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਫ਼ੋਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲੋਂ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਕੇਚੋੜਾ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਫੋਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੋਨ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ 3 ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੈਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਿੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਚੌੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ 400 ਕੈਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਕੈਦੀ ਮਿੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਕਟ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਸਮੇਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੇਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52ਏ (1) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Related Stories

No stories found.
Punjab Today
www.punjabtoday.com