ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ

ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ

ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ 1952 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਮਨੀ ਅਤੇ ਮਸਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਰਾਹੀਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਏਡੀਆਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3547 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 413 ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 2004 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 3547 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 385 (11%) ਅਤੇ 413 ਵਿੱਚੋਂ 69 (17%)

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 223 (6%) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 32 (8%) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 11.42 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ 385 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ 6.62 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ 7.27 ਕਰੋੜ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 26.69 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 406 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 56 (14%) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ 325 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 71 (22%), ਭਾਜਪਾ ਦੇ 83 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 8 (10%), 'ਆਪ' ਦੇ 142 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 15 (11%), ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11 'ਚੋਂ 5 (45%)। ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 1175 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 104 (9%) ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

2004 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 406 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 (6%) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ 325 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 33 (10%), ਭਾਜਪਾ ਦੇ 83 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 3 (4%), 'ਆਪ' ਦੇ 142 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 10 (7%), ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ 11 'ਚੋਂ 5 (45%)। ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 1175 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 (6%) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ INC ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 195 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 29 (15%) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2004 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 142 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 29 (20%), ਭਾਜਪਾ ਦੇ 42 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 4 (10%), 'ਆਪ' ਦੇ 24 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 3 (13%), 2 (100%) ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 8 ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 (25%) ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 195 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 14 (7%) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 142 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 13 (9%), ਭਾਜਪਾ ਦੇ 42 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 2 (5%), 'ਆਪ' ਦੇ 24 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 1 (4%) ਅਤੇ 2 (100%) ਬਾਹਰ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, 2004 ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 406 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਰੁਪਏ ਹੈ। 10.86 ਕਰੋੜ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 83 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 17.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 325 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 9.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 1175 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, 2004 ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 195 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਰੁਪਏ ਹੈ। 13.59 ਕਰੋੜ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 42 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 7.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 142 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 11.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਿਰਫ 11% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 18% ਹੈ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com