ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਜੇਐਮ ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। 20 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲੈਟ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
