ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਜਨਤਾ ਚੁਣੇਗੀ ਅਪਨਾ ਸੀਐਮ' ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਣਿਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 21,59,475 ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹੇ, ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 'ਜਨਤਾ ਚੁਣੇਗੀ ਅਪਨਾ ਸੀ.ਐਮ.' ਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਸੀਐਮਸੀ (ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਆਪ' ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
