ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਡਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ 2 ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤਕ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 29.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਰੇਡ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਗਰੇਡ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪੀ.ਯੂ. ਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਫਿਸਦੀ ਬਜਟ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 20 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟੋਂ ਘੱਟ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ, ਪੇਂਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਤੰਗੀ ਆ ਸਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ 114 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਜੂਦ ਵੀਸੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
