
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਜਨਵਰੀ (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡੀਟੀਓ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ, ਲਤੀਫ਼ ਅਹਿਮਦ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਕਤਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਰਟੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਰਸੇਮ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸੇਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਦਰ 'ਚ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।