ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ- ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
