ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਆਪ' ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਂਗ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।