ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 1377 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਔਫਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਕੀਪੈਡ ਵਾਂਗ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 940 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 164 ਮਿਡਲ, 121 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 152 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯਮਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੰਡ ਪੇਰੈਂਟਸ-ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਜੋ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
