ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਤ ​​12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨ ਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।

ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 2407 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 399 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10000 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣਾਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com