ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਟਖਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਆਪ' ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ 'ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕਿਰਨ' ਅਤੇ 'ਮਾਈ ਸਿਟੀ - ਮਾਈ ਪੀਪਲ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 15 ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਘਈ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਘਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਏਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
