ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਯਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਯਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
